नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सांसदों के लिए दिल्ली के डॉ. बी डी मार्ग स्थित बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन किया. पीएम कार्यालय ने शनिवार को बताया था कि ये फ्लैट राष्ट्रीय राजधानी में डॉ. बीडी मार्ग पर स्थित है. आठ पुराने बंगलों का, जो 80 साल से अधिक पुराने थे, इन 76 फ्लैटों के निर्माण के लिए पुनर्विकास किया गया है. पीएमओ के अनुसार कोरोना के प्रभाव के बावजूद स्वीकृत लागत से लगभग 14% की बचत के साथ और बिना अधिक समय लगे इन फ्लैटों का निर्माण पूरा हो चुका है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उद्घाटन के दौरान मौजूद थे. इससे पहले रविवार को पीएम मोदी ने यूपी के सोनभद्र में वर्चुअल माध्यम से हर घर नल योजना का शुभारंभ किया था. पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में भी यूपी सरकार ने विकास कार्यों की रफ्तार धीमी नहीं होने दी. उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को इसके लिए बधाई भी दी. निश्चित रूप से इसमें उन सांसदों का भी योगदान है, जो अब सदन का हिस्सा नहीं है. आप देखिए हमने कितना कुछ हासिल किया है, साथ मिलकर कितना कुछ नया किया है. आगे कहा कि संसद की इस प्रोडक्टिविटी में आप सभी सांसदों ने प्रोडक्ट्स और प्रोसेस दोनों का ही ध्यान रखा है. हमारी लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के ही सांसदों ने इस दिशा में एक नई ऊंचाई हासिल की है.
पीएम मोदी ने कहा आज सांसदो के लिए नए आवासों का लोकार्पण भी इसी श्रृंखला में एक जरुरी और महत्वपूर्ण कदम है. मुझे खुशी है कि हमारे सांसदो का एक लंबा इंतजार अब खत्म हो रहा है. पीएम मोदी ने कहा कि कई इमारतों का निर्माण इस सरकार के दौरान शुरू हुआ और तय समय से पहले समाप्त भी हुआ. अटल जी के समय जिस अंबेडकर नेशनल मेमोरियल की चर्चा शुरू हुई थी, उसका निर्माण इसी सरकार में हुआ. 23 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद डॉ अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण इसी सरकार में हुआ. आगे कहा कि दशकों से चली आ रही समस्याएं, टालने से नहीं, उनका समाधान खोजने से समाप्त होती हैं. सिर्फ सांसदों के निवास ही नहीं, बल्कि यहां दिल्ली में ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट्स थे, जो कई-कई बरसों से अधूरे थे. पीएम मोदी ने कहा कि आज ये तीन टावर आवंटन के लिए तैयार हैं. गंगा, युमना और सरस्वती, इन तीन टावरों का संगम, इसमें रहने वाले जनप्रतिनिधियों को हमेशा स्वस्थ रहे, कार्यरत रखे, और संतोषी बनाए. इन फ्लैट्स में हर वो सुविधा दी गई है, जो सांसदों को अपने दायित्वों के निर्वहन में मदद करेगी.
