किसानों ने दिल्ली में किये प्रवेश, पुलिस ने हटाई बैरिकेडिंग

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केन्द्र सरकार ने किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील की उसके जबाव में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को स्वागत किया है. दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी ऐश सिंघल ने कहा कि किसान नेताओं के साथ बातचीत के बाद प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली में बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई है. हम किसानों से शांति बनाये रखने की अपील करते हैं. इससे पहले दिन में दिल्ली पुलिस ने सिंघु बार्डर पर किसानों को तितर-बितर करने के लिए आंसूगैस का इस्तेमाल किया क्योंकि ये लोग केंद्र के नये कृषि कानूनों के खिलाफ अपने मार्च के तहत राष्ट्रीय राजधानी की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे थे. वही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री को याद रखना चाहिए था कि जब-जब अहंकार सच्चाई से टकराता है, पराजित होता है. सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे किसानों को दुनिया की कोई सरकार नहीं रोक सकती. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को किसानों की मांगें माननी ही होंगी और काले क़ानून वापस लेने होंगे. ये तो बस शुरुआत है. पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर कहा कि किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने और प्रदर्शन करने के लोकतांत्रिक अधिकार की अनुमति देने के लिए मैं केंद्र के निर्णय का स्वागत करता हूं. कृषि कानूनों पर किसानों की चिंताओं का समाधान करने के लिए अब उन्हें तुरंत वार्ता शुरू करनी चाहिए.
किसानों ने रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने वहां प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने कहा कि हमें दिल्ली में प्रवेश की इजाजत दी गई है. भारतीय किसान यूनियन (राजेवल) के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि किसान बुराड़ी की ओर निकल गए हैं. दिल्ली पुलिस के अनुरोध को खारिज करते हुए दिल्ली के गृहमंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि हर भारतीय नागरिक को शांतिपूर्वक विरोध करने का संवैधानिक अधिकार है जिसके लिए उन्हें जेलों में नहीं रखा जा सकता. प्रमुख गृह सचिव को लिखे पत्र में जैन ने कहा कि केंद्र सरकार को प्रदर्शनकारियों की मांगों को स्वीकार करना चाहिए और किसानों को जेलों में डालना इसका समाधान नहीं है. इससे पहले दिल्ली पुलिस ने आप सरकार से शहर के नौ स्टेडियमों को आंदोलनकारी किसानों के लिए अस्थायी जेलों के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी थी. वही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि यूपी सरकार ‘एक्सप्रेस-वे’ को अमीर दोस्तों को सौंपने की तैयारी में है. लीज़ पर देकर लोन लेने के घोटाले से सरकार जिन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है, वो मनमाना टोल वसूलकर जनता का शोषण ही करेंगे. सपा की सरकार आने पर इस महाघोटाले की जांच होगी. ये सरकार है या सेल्समैन. केन्द्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध जताने दिल्ली के लिए निकले पंजाब और हरियाणा के किसान रास्ते में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बावजूद शुक्रवार सुबह दिल्ली के दो ‘बॉर्डर’ पर पहुंच गए. किसान नये कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि नये कानून से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी. केन्द्र सरकार ने पंजाब के कई किसान संगठनों को बातचीत करने के लिए 3 दिसम्बर को बुलाया है.

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