नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आबादी नियंत्रण करने के लिए कानून बनाने की तैयारियों के बीच अब बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी ऐसी ही मांग उठने लगी है. उत्तर प्रदेश के विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसके मुताबिक दो से ज्यादा बच्चे वाले लोगों को सरकारी नौकरी और अन्य कल्य़ाणकारी योजनाओं के लाभ नहीं दिए जाएंगे. अब इस फॉर्मूले को दूसरे राज्यों में भी पसंद किया जा रहा है और ऐसा ही कानून बनाने की मांग हो रही है. यहां तक कि बिहार में तो बीजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू के बीच इस मसले पर मतभेद भी उभर आए हैं. बिहार के बीजेपी एमएलसी सम्राट चौधरी ने भी यूपी की तर्ज पर जनसंख्या कानून पर आगे बढ़ने की मांग की है. सम्राट चौधरी ने कहा, ‘आबादी को नियंत्रित करने के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए. नीतीश कुमार ने पहले ही 2006-07 में एक कानून लागू किया था, जिसके तहत दो से अधिक बच्चों वाले लोग चुनाव नहीं लड़ सकते थे. अब इस कानून को गांव में भी लागू करना चाहिए.’ चौधरी ने कहा कि यदि आबादी को नियंत्रित नहीं किया गया तो फिर लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पाएगी. उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पाएगा.
सीएम योगी के जनसंख्या कानून नियंत्रण के समर्थन, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में भी मांग शुरू
