नई दिल्ली: नए कृषि कानून को लेकर किसान पिछले 6 महीने से ज्यादा से आंदोलन राष्ट्रीय राजधानी में कर रहे है. इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिह तोमर का बड़ा बयान आया है. नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसान कानूनों के प्रावधान पर अगर कोई भी किसान संगठन आधी रात को भी बात करना चाहता है तो सरकार उसके लिए तैयार है. नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान कानून वापस लेने की बात को छोड़ अगर किसान संगठन किसान कानूनों के एक्ट पर बात करना चाहते हैं तो सरकार उसके लिए तैयार है. पिछले हफ्ते भी कृषि मंत्री ने कहा था कि सरकार विरोध कर रहे किसानों के साथ बातचीत फिर से शुरू करने के लिए तैयार है. साथ ही उन्होंने किसान संगठनों से तीनों कृषि कानूनों के प्रावधानों में कहां आपत्ति है ठोस तर्क के साथ अपनी बात बताने को कहा था. आपको याद दिला दें कि सरकार और यूनियनों ने गतिरोध खत्म करने और किसानों के विरोध प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, जिसमें आखिरी वार्ता 22 जनवरी को हुई थी. 26 जनवरी को किसानों के विरोध प्रदर्शन में एक ट्रैक्टर रैली के दौरान व्यापक हिंसा के बाद बातचीत रुक गई थी.
तीन कृषि कानूनों के विरोध में 6 महीने से ज्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं पर हजारों किसान डेरा डाले हुए हैं, जो मुख्यत: पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं. इन किसानों को आशंका है कि नए कृषि कानूनों के अमल में आने से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की सरकारी खरीद समाप्त हो जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा रखी है और समाधान खोजने के लिए एक समिति का गठन किया जा चुका है.
कृषि मंत्री तोमर ने कहा- केंद्र सरकार किसी भी समय बात करने को तैयार, किसान संगठन के साथ, कृषि कानून रद्द के अलावा विकल्प पर
