पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए पंचायत चुनाव टालने का फैसला लिया है. कैबिनेट की आज बैठक के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि बिहार में फिलहाल पंचायत चुनाव नहीं होने वाला और ना ही पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल में विस्तार किया जाएगा. चुनाव कराने और मुखियाओं के कार्यालय बढ़ाने को लेकर चल रहे कशमकश कर बीच सरकार ने बीच का रास्ता निकालने का फैसला किया है. आपको बता दें कि पंचायतों का कार्यकाल 15 जून को खत्म हो रहा है. ऐसे में बिहार कैबिनेट की बैठक के बाद पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि पंचायतों में परामर्शी समिति की नियुक्ति होगी. उन्होंने बताया कि नीतीश सरकार ने पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन किया है. अधिनियम की धारा 14, 39, 66 और 92 में संशोधन किया गया है. ऐसे में नया अध्यादेश लाकर वर्तमान जनप्रतिनिधियों को शक्ति देने की योजना है. ऐसी चर्चा है कि परामर्श समिति में अफसर और वर्त्तमान पंचायत प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा. पंचायती राज मंत्री ने कहा कि बिहार लोकतांत्रिक प्रदेश है और जो भी फैसला लिया जाएगा उसमें लोकतंत्र ही रहेगा. इसमें कोई दो राय नहीं है. नीतीश सरकार के इस फैसले को लेकर हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने स्वागत किया है. उन्होंने एक ट्वीट किया, ” समय पर पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण पंचायतों में परामर्श समिति का गठन करने जैसे कैबिनेट फैसले लेने के लिए नीतीश कुमार को धन्यवाद. परामर्श समितियों में वर्तमान पंचायत सदस्यों के साथ-साथ विधायक प्रतिनिधि भी शामिल होंगें जिससे गांवों का विकास बाधित नहीं होगा. लोकतंत्र की जय “
कोरोना को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा कदम, फिलहाल नहीं कराया जाएगा पंचायत चुनाव
