कोलकाता: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना घोषणापत्र जारी किया है.केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कोलकाता में पार्टी का घोषणापत्र जारी करते हुए कहा है कि इसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया है. इस दौरान पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे. बीजेपी नेता अमित शाह कोलकाता में पार्टी कार्यालय से घोषणापत्र जारी करते हुए कहा कि घोषणापत्र की जगह हमने ‘संकल्प पत्र’ नाम देना उचित समझा है क्योंकि ये एक संकल्प है कि हम आगे कैसे सोनार बांग्ला बनाएंगे. पश्चिम बंगाल की जनता की अपेक्षाओं को कैसे पूरा करेंगे.बीजेपी के संकल्प पत्र में किया गया वादा में 11 हजार करोड़ रुपये की सोनार बांग्ला फंड की शुरुआत करेंगे जो बंगाल के साहित्य, कला, संस्कृति और सारी विधाओं को प्रमोट करने का काम करेगा. हम निवेशकों के लिए Invest Bangla की स्थापना करेंगे. हम पश्चिम बंगाल की जनता से वादा करते हैं कि जैसे पहले कम्युनिस्ट और बाद में TMC ने जो सत्ता में होता है, वो सत्ता बरकरार रखने के लिए चुनाव में हिंसा करते हैं. हम निष्पक्ष चुनाव हो, वो सुनिश्चित करेंगे और राजनीतिक हिंसा बंगाल में भूतकाल की बात हो जाएगी. हर परिवार को शौचालय और साफ पीने का पानी की व्यवस्था की जाएगी. नोबल पुरस्कार की तर्ज पर टैगोर पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार की तर्ज पर सत्यजीत रे इंटरनेशनल अवॉर्ड की शुरुआत की जाएगी. हमने तय किया है कि बंगाल में सातवां वेतन आयोग सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा. बंगाल को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए हम CMO के अंतर्गत एंटी करेप्सन हेल्प लाइन की शुरुआत करेंगे, जिससे कोई भी नागरिक कम्पलेन सीधे मुख्यमंत्री जी को पहुंचा पाएगा. कृषक सुरक्षा योजना के तहत हम हर भूमिहीन किसान को हर वर्ष 4,000 रुपये की सहायता देंगे. उत्तर बंगाल, जंगलमहल और सुंदरवन क्षेत्र में 3 नए AIIMS बनाएंगे. सभी बेटियों के लिए KG से PG तक की पढ़ाई निशुल्क होगी. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सभी महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा की व्यवस्था होगी. OBC आरक्षण की सूची में महिस्य, तेली और अन्य हिन्दू समुदाय जो रह गए हैं, उनको समाविष्ट करने का काम भी भाजपा की सरकार करेगी. हमने तय किया है कि देशभर में बेरोकटोक हर धर्म का त्योहार मनाया जाये. विशेषकर सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा का त्योहार मनाने के लिए, भाजपा की सरकार बनने के बाद किसी को कोर्ट की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी. हमने तय किया है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पहली ही कैबिनेट में लागू करेंगे मुख्यमंत्री शरणार्थी योजना के तहत प्रत्येक शरणार्थी परिवार को पांच साल तक DBT से 10 हजार रुपया प्रतिवर्ष दिया जाएगा. राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण. पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा साथ ही 75 लाख किसानों को जो 18 हजार रुपये तीन साल से जो ममता दीदी ने नहीं पहुंचाया है वो सीधे किसानों को बैंक अकाउंट में देंगे.